
क्रिप्टो कर पारदर्शकता आणि अनुपालन वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, युनायटेड किंग्डम १ जानेवारी २०२६ पासून प्रत्येक ग्राहक व्यापार आणि हस्तांतरणाची तपशीलवार माहिती गोळा करून अहवाल देण्यास क्रिप्टोकरन्सी कंपन्यांना भाग पाडेल.
क्रिप्टो कंपन्यांसाठी नवीन आवश्यकता
एचएम रेव्हेन्यू अँड कस्टम्स (एचएमआरसी) च्या १४ मे रोजीच्या घोषणेनुसार, क्रिप्टो कंपन्यांनी वापरकर्त्यांची पूर्ण नावे, घराचे पत्ते, कर ओळख क्रमांक, वापरलेल्या क्रिप्टोकरन्सीचा प्रकार आणि व्यवहाराची रक्कम नोंदवावी. हे नियम सर्व व्यवहारांना लागू होतात, ज्यामध्ये कंपन्या, ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांचा समावेश आहे.
नियमांचे पालन न केल्यास किंवा चुकीचा अहवाल दिल्यास प्रति वापरकर्ता £३०० (अंदाजे $३९८) पर्यंत दंड होऊ शकतो. सरकार अनुपालन प्रक्रियेवर पुढील मार्गदर्शन जारी करण्याची योजना आखत असताना, बदलांची तयारी करण्यासाठी कंपन्यांना त्वरित डेटा संकलन सुरू करण्यास प्रोत्साहित करत आहे.
हे धोरण आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेच्या (OECD) क्रिप्टोअॅसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) शी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश डिजिटल मालमत्तेशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय कर अंमलबजावणीचे मानकीकरण आणि बळकटीकरण करणे आहे.
नवोपक्रमाला पाठिंबा देताना नियमन मजबूत करणे
यूकेचा हा निर्णय ग्राहकांचे संरक्षण करताना नाविन्याला चालना देणारे सुरक्षित आणि पारदर्शक डिजिटल मालमत्ता वातावरण तयार करण्याच्या त्यांच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. याच अनुषंगाने, यूकेच्या चांसलर राहेल रीव्हज यांनी अलीकडेच क्रिप्टो एक्सचेंजेस, कस्टोडियन आणि ब्रोकर-डीलर्सना कडक नियामक देखरेखीखाली आणण्यासाठी एक मसुदा विधेयक सादर केले. हा कायदा फसवणुकीला तोंड देण्यासाठी आणि बाजारातील अखंडता वाढवण्यासाठी डिझाइन केला आहे.
"आजची घोषणा एक स्पष्ट संकेत देते: ब्रिटन व्यवसायासाठी खुले आहे - परंतु फसवणूक, गैरवापर आणि अस्थिरतेसाठी बंद आहे," रीव्हज म्हणाले.
विरोधाभासी दृष्टिकोन: यूके विरुद्ध ईयू
यूकेची नियामक रणनीती युरोपियन युनियनच्या क्रिप्टो-अॅसेट्समधील बाजारपेठ (MiCA) फ्रेमवर्कपेक्षा वेगळी आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, यूके परदेशी स्टेबलकॉइन जारीकर्त्यांना स्थानिक नोंदणीशिवाय काम करण्याची परवानगी देईल आणि EU प्रमाणे व्हॉल्यूम कॅप्स लादणार नाही, जे सिस्टमिक जोखीम कमी करण्यासाठी स्टेबलकॉइन जारी करण्यास प्रतिबंधित करू शकते.
या लवचिक दृष्टिकोनाचा उद्देश एकात्मिक आर्थिक नियमांद्वारे देखरेख राखताना जागतिक क्रिप्टो नवोपक्रमांना आकर्षित करणे आहे.